राजकीय विद्यालयों के परिसरों में चल रहे 799 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए केंद्र सरकार ने छह करोड़ 23 लाख की धनराशि मंजूर की है। यह धनराशि समग्र शिक्षा के तहत केंद्रों को चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर एवं आउट डोर प्ले मटीरियल उपलब्ध कराने के लिए है। सरकार की ओर से हर आंगनबाडी केंद्र को 78 हजार रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है।
डायटों को प्रशिक्षण के लिए मिलेंगे 5-5 करोड़
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं नवाचार के लिए प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को 5-5 करोड़ दिए जाएंगे। डायटों के माध्यम से सभी शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अभिभावकों को भी छात्रों के हित में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था शत-प्रतिशत होगी ऑनलाइन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पांच करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था शत-प्रतिशत ऑनलाइन हो जाएगी। जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय का संपूर्ण विवरण के साथ ही छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन रहेगा। समीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम में बैठकर शिक्षकों एवं विद्यालयों में अध्यापन के कार्यों के साथ ही छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति का आंकलन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। 27 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इसका लोकार्पण करेंगे।