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देहरादून:- उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जरूरतमंद और पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य में दिसंबर 2026 तक 15 हजार से अधिक परिवारों को अपने घर की सौगात मिलने की उम्मीद है। लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवास विभाग ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को 30 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने की समयसीमा दी है।
15,496 आवासीय इकाइयों का चल रहा निर्माण
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश के मुताबिक, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 18 परियोजनाओं में कुल 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें करीब 84 फीसदी यानी 12,948 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। अब तक 1,271 मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं। इनमें 768 लाभार्थी रुड़की और 503 हरिद्वार से हैं। विभाग ने शेष निर्माण कार्य को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा 10,200 मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण ऊधमसिंह नगर जिले में किया जा रहा है। जिले में कुल 10,200 मकान बनाए जा रहे हैं। इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल (काशीपुर) में 584 आवास तैयार किए जा रहे हैं।
हरिद्वार में 4,528 आवासों का निर्माण
हरिद्वार जिले में योजना के तहत कुल 4,528 आवासीय इकाइयां बनाई जा रही हैं। इनमें मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी (बेलड़ी, रुड़की) में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं। वहीं, नैनीताल जिले के उम्मेदनगर (रामनगर) में सभी 528 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 में से 180 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
गरीब परिवारों के लिए मजबूत आधार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के अनुरूप पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार की हिस्सेदारी को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जा रहा है, जिससे पात्र परिवारों को घर उपलब्ध कराने में और मदद मिलेगी।
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