उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश के बीच लंबित मामलों की समीक्षा
बैठक के दौरान सीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि दोनों राज्यों के बीच पूर्व में जिन मामलों पर सहमति बनी थी, उनमें तेजी लाई जाए और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि वे खुद इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द बैठक करेंगे, ताकि लंबित मामलों का समाधान शीर्ष स्तर पर हो सके.
सीएम धामी ने दिए जल्द समाधान के निर्देश
बैठक में जानकारी दी गई कि दोनों मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार जिलों के जलाशयों व नहरों में वॉटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है. सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत बिल के रूप में 57.87 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है.
आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों का जल्द हो निस्तारण : CM
वन विकास निगम उत्तराखंड को दी जाने वाली देयताओं में आंशिक भुगतान किया जा चुका है, जबकि परिवहन निगम की शेष राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है. आवास विभाग के अंतर्गत आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों के निस्तारण को लेकर भी निर्णय लिया जा चुका है. सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों की समयबद्ध समीक्षा हो और आपसी समन्वय से सभी विषयों का जल्द निस्तारण किया जाए.