उत्तराखंड:- धामी सरकार के पिछले दिनों भ्रष्टाचार को लेकर किए गए दावों को उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने खोखला बताया। दसौनी ने प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह बात कही दासानी ने कहा कि यदि पुष्कर सिंह धामी वाकई उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते तो मुख्यमंत्री बनते ही लोकायुक्त का गठन कर देते।दसौनी ने कहा की जो प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के जो बड़े-बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किये जा रहे हैं सरकार बताएं कि विधानसभा बैक डोर नियुक्ति प्रकरण में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा क्यों डाला गया और विभागीय मंत्री पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? दसौनी ने कहा की रानीखेत के भाजपा विधायक का अधिकारियों के साथ सांठ गांठ से उद्यान विभाग में करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया,फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां पाई गई है। विभाग में एक ही दिन में वर्कआर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया है।
जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। पूरे मामले में वित्तीय व अन्य गड़बड़ियों की सीबीआइ या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की बात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई तो धामी सरकार बताएं कि विभाग अब विधायक और अधिकारियों को बचाने के लिए उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेशों के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी क्यों कर रहा है? क्यों धामी सरकार सीबीआई जांच कर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाने देना चाहती? दसौनी ने कहा की प्रदेश का बहुचर्चित दरोगा भर्ती घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जांच बढ़ नहीं रही या बढ़ाई नहीं जा रही है? नये निदेशक के कार्यभार संभालने के बाद अभी तक इस घोटाले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। दसौनी ने हमला बोलते हुए कहा की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,राज्य लोकसेवा आयोग ,वन विभाग भर्ती, सहकारिता, शिक्षा विभाग, विधानसभा में नियुक्ति में जिस तरह का घोटाले सामने आये है वह बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर को दिखाता है। दसौनी ने कहा की जब से राज्य का क्रिकेट संघ अस्तित्व में आया है, तब से वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में भेजे जाने का लालच दिखा कर भारी रकम वसूली जाती है।
दसौनी ने कहा की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पत्र लिखकर उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा सांसद गांधी ने नैनीताल और उधमसिंह नगर ज़िलों में माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिज़र्व की योजना को खनन माफिया के इशारे पर तैयार किया गया प्लान बताते हुए साफ तौर पर मांग की है कि इसे तत्काल निरस्त कर दिया जाए. यही नहीं, चिट्ठी में लोकसभा सदस्य गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि इसमें उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों का खनन माफिया के साथ सीधा गठजोड़ चल रहा है. इस मामले में कथित तौर पर भाजपा के दो बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। दसौनी ने कहा की इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के हर विभाग में 20% से अधिक की कमीशन खोरी की बात भी सार्वजनिक तौर पर कही है। ऐसे में सरकार बताएं कि आज प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता संलिप्त क्यों पाए जा रहे हैं?