देहरादून/मसूरी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्ष और अनेक बलिदानों के बाद अस्तित्व में आया है। मसूरी गोलीकांड में छह आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण के लिए अपना जीवन न्योछावर किया था। मुख्यमंत्री ने शहीद आंदोलनकारियों के साथ डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।
राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने दिया बलिदान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीदों ने अपने व्यक्तिगत भविष्य की चिंता किए बिना आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष किया। उनके त्याग और बलिदान की वजह से उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के शहीदों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम ने राज्य निर्माण आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन को मजबूती देने में महिलाओं ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया और उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा।
आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जिसकी कल्पना राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों ने की थी।
भू-कानून लागू करने का किया जिक्र
सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही भू-कानून की मांग को सरकार ने लागू किया है। इसके साथ ही प्रदेश में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य के विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर भी सरकार का विशेष जोर है।
युवाओं के पलायन को रोकने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन न करना पड़े। इसके लिए प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ विकास की रफ्तार को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। विकास योजनाओं और रोजगार के अवसरों के विस्तार के जरिए राज्य को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का प्रयास जारी है।