केदारनाथ उपचुनाव के बाद संभावित माने जा रहे प्रशासनिक फेरबदल के तहत शासन ने 13 आईएएस, तीन पीसीएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्वों में बदलाव कर दिया है। शुक्रवार की देर शाम कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का प्रभार अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से हटाकर अपर सचिव रीना जोशी को दे दिया है। कुछ नौकरशाहों को हल्का किया गया है तो कुछ के प्रभार बढ़ा दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव एल फैनई से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष पद हटा दिया गया है। अपर सचिव रणवीर सिंह को कृषि व कृषक कल्याण, पेयजल, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अपर सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल से ग्राम विकास, आयुक्त ग्राम्य विकास हटाया गया है। उन्हें अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। आईएएस उदयराज से अपर सचिव गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का दायित्व हटाया गया है। अपर सचिव आनंद स्वरूप कृषि व कृषक कल्याण के प्रभार से मुक्त किए गए हैं। नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे को नियोजन से मुक्त राजस्व का जिम्मा सौंपा गया है। रीना जोशी से अपर सचिव सिंचाई एवं लघु सिंचाई को हटाया गया है।
मनुज गोयल को अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण बनाया गया है। अनुराधा पाल को अपर सचिव ग्राम विकास आयुक्त व आयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया है। अपर सचिव गौरव कुमार कोे समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। अपूर्वा पांडेय से सचिव रेरा व सचिव भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार हटाया गया है, उन्हें अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी गई है। अभिनव शाह से जड़ी-बूटी विकास एवं शोध संस्थान निदेशक पद को हटाया गया है।
पीसीएस ईलागिरी को एडीएम पौड़ी गढ़वाल से हटाया गया है, उन्हें सचिव रेरा और सचिव भू संपदा अपीलीय अधिकरण देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोहन सिंह बर्निया को सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश प्रताप सिंह से विहित प्राधिकारी राज्य संपत्ति विभाग हटाया गया है। सचिवालय सेवा के अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत से राजस्व व उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग को हटाया गया है। प्रदीप जोशी को अपर सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व, सचिव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
शासन ने शासन में अपर सचिव सोनिका से स्मार्ट सिटी के सीईओ का प्रभार हटा दिया है। अब यह दायित्व देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल देखेंगे। हरिद्वार के मेला अधिकारी का प्रभार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को दिया गया है। अभी तक यह दायित्व अपर सचिव धीराज गर्ब्याल के पास था। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सचिव विनोद कुमार सुमन को वित्त विभाग से मुक्त कर दिया है। उन्हें सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल का दायित्व दिया गया है। ये दोनों विभाग सचिव दीपेंद्र चौधरी के पास थे।