चंडीगढ़:- वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में पंजाब पूरी रह से नशा मुक्त होगा। पार्टी कार्यालय में आप प्रवक्ता नील गर्ग के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शुरू किए गए अभियान युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत अब तक 76 किलो हेरोइन, 50 किलो अफीम और 50 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। वहीं नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट (एनडीपीएस) के तहत 1,072 एफआइआर दर्ज हुई है और 1,485 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा करीब सात लाख नशीली गोलियां, 4.5 किलो नशीले पाउडर, 1.25 किलो नशीली आइस और 950 किलो भुक्की समेत अन्य सिंथेटिक ड्रग्स भी पुलिस ने बरामद किए हैं।
करीब 26 तस्करों के घरों को ध्वस्त किया गया है। चीमा ने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार नशा खत्म करने को लेकर कितनी गंभीर है। चीमा ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ 24 घंटे कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसे लोग या तो नशा का धंधा छोड़ देंगे या पंजाब छोड़ देंगे, नहीं तो ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। चीमा ने कहा कि पिछली सरकारें नशा तस्करों को संरक्षण देती थी, इसके विपरीत ‘आप’ सरकार नशा तस्करों पर सख्त कारवाई कर रही है। आप सरकार में एनडीपीएस के मामलों में सजा की दर बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है, वहीं कांग्रेस शासन के दौरान यह काफी कम 58 प्रतिशत थी और अकाली-भाजपा सरकार में तो यह केवल 40 प्रतिशत थी। कुछ जिलों में तो सजा की दर 90 से 95 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
चंडीगढ़ में मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि उनके नेतृत्व में चारों मंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं इस अभियान के कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए उनके नेतृत्व में बनी कैबिनेट की सब-कमेटी के चारों मंत्री लगातार विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों के साथ निगरानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सभी जिलों के अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। सभी जगह इस अभियान के बेहद अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। चीमा ने लोगों इस मुहिम में सरकार का सहयोग करने और नशा से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत नशा मुक्ति केन्द्रों में भर्ती कराने की अपील की है। चीमा ने बताया कि नशा तस्करों पर कार्रवाई के साथ-साथ सरकार और भी कई बेहतर कदम उठा रही है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 1000 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा गांवों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।