गुरदासपुर:- हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद, करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए खुला है, जबकि अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट बंद है। एक श्रद्धालु ने हमले पर अपनी असहमति व्यक्त की और कहा कि एक बार हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ लिया जाए, तो स्थिति साफ हो जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, श्रद्धालु ने कहा कि जो हुआ (आतंकवादी हमला) वास्तव में गलत था… मैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने जा रहा हूं..उन्होंने (आतंकवादियों ने) नफरत फैलाने के लिए हिंदू भाइयों को निशाना बनाया। एक बार जब आतंकवादी पकड़े जाएंगे, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ता है, जो सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है। यह कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर को जोड़ता है। वीजा-मुक्त 4.7 किलोमीटर लंबा गलियारा भारतीय सीमा को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब से कनेक्ट करता है। इसे 2019 में चालू किया गया था।
आतंकी हमले के बाद, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों तरफ के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना। भारत ने पहलगाम हमले के मद्देनजर 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी रोक दिया। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में विश्व बैंक की मदद ली गई थी। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने वार्ता की पहल की थी। इसे सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक माना जाता है।
इस संधि ने संघर्ष सहित कई बार तनावों को झेला है। इसने आधी सदी से भी अधिक समय तक सिंचाई और जलविद्युत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। संधि पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को आवंटित करती है। इसके साथ ही, संधि प्रत्येक देश को दूसरे को आवंटित नदियों के कुछ निश्चित उपयोग की अनुमति देती है। संधि सिंधु नदी प्रणाली से भारत को 20 प्रतिशत पानी आवंटित करती है, जबकि शेष 80 प्रतिशत पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है।