उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिलों क़ो लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व में बनी एक पुरानी व्यवस्था क़ो खत्म करने का फैसला कर लिया है।
अब उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव नहीं होंगे,
उत्तराखंड हर जिले में सचिव और अपर सचिव जाएंगे,
हर जिले में दो सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक लेने के निर्देश,
महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते जिलों में लेंगे बैठक
12 महीने में हर जिले का दौरा करेंगे सचिव और अपर सचिव,
उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव,
जिले में लेंगे अपने विभाग से सम्बंधित बैठक,
केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी करेंगे जिले में बैठक,
गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे सचिव और अपर सचिव,
जिले में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समीक्षा रिपोर्ट पर बैठक भी करेंगे,