कैबिनेट ने राज्य में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के 26 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह पद सीधी भर्ती के साथ ही प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में एक ओर जहां तहसीदारों को प्रमोशन के ज्यादा मौके मिलेंगे, वहीं जिलाधिकारियों को वीआईपी ड्यूटी से भी मुक्ति मिलेगी।
प्रदेश में जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण अपने मूल काम को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में राजस्व विभाग में फाइलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्व विभाग को 26 नए एसडीएम मिल जाने से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आएगी। इसके अलावा राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण के लिए सभी नए वादों को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) पर ऑनलाइन किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। राजस्व विभाग के कंप्यूटरीकरण के आाधार पर पुरानी नीति में संशोधन किया गया है।