देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी तथा सुचारु बनाने के उद्देश्य से एक बार फिर बड़े स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार 10 IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है, जबकि एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी से महत्वपूर्ण विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। इस प्रशासनिक पुनर्गठन को शासन व्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा जारी तबादला एवं दायित्व परिवर्तन आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी ज्योति यादव, जो हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) से उत्तराखंड वापस लौटी हैं, उन्हें सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति से कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतिगत कार्यों को गति मिल सकती है।
इसी क्रम में आईएएस डॉ. पंकज कुमार पांडेय के कार्यभार का विस्तार किया गया है। उन्हें उनके मौजूदा दायित्वों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT), सुराज एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह निर्णय डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी परियोजनाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रमुख सचिव लालिरन लियना फैनई से आबकारी विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब इस विभाग का दायित्व सचिव बी.के. संत को सौंपा गया है, जो आगे आबकारी विभाग के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
वहीं सचिव रविनाथ रामन से विद्यालयी शिक्षा विभाग का प्रभार वापस लेकर उन्हें सचिव एवं आयुक्त परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन विभाग में उनकी नई भूमिका सड़क परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आईएएस नितेश कुमार झा को पंचायती राज विभाग का नया दायित्व सौंपा गया है। ग्रामीण विकास और पंचायतों से जुड़े प्रशासनिक कार्य अब उनके नेतृत्व में संचालित होंगे। इसी प्रकार सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय को गन्ना विकास एवं चीनी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग राज्य के कृषि एवं चीनी उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का केंद्र माना जाता है।
सचिव युगल किशोर पंत को सचिवालय प्रशासन विभाग का प्रभार दिया गया है। सचिवालय के प्रशासनिक संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी। वहीं आईएएस रणवीर सिंह चौहान को वित्त विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वित्त विभाग राज्य की आर्थिक योजनाओं, बजट प्रबंधन और वित्तीय नीतियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते से पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया है। इसके साथ ही विभाग की जिम्मेदारी अब पूरी तरह आईएएस अधिकारी नितेश कुमार झा को सौंप दी गई है।
इसके अलावा आईएएस अभिषेक रूहेला को अपर सचिव, राज्य संपत्ति तथा राज्य संपत्ति अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार की संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े कार्य अब उनके अधीन रहेंगे। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और विकास योजनाओं के तेज क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया है। आने वाले समय में इन बदलावों का असर विभिन्न विभागों के कामकाज और सरकारी योजनाओं के संचालन पर देखने को मिल सकता है।