देहरादून में बुधवार को आयोजित धामी कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने ऊर्जा बचत, ईंधन खपत कम करने, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे अहम निर्णयों पर मुहर लगी।
Dhami Cabinet Meeting 13 May: बड़े फैसलों पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर भारत समेत उत्तराखंड पर भी पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों और संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की जाएगी ताकि ईंधन की खपत कम हो सके।
No Vehicle Day और कम होगा वीआईपी काफिला
कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाया जाएगा, जिसमें आम लोगों को भी निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन विभाग को राज्य में बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है, वे एक दिन में अधिकतम एक ही वाहन का उपयोग करेंगे।
उत्तराखंड में जल्द आएगी नई EV Policy
धामी कैबिनेट ने राज्य में नई और प्रभावी ईवी पॉलिसी लागू करने का भी फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि भविष्य में खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में कम से कम 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही राज्यभर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जाएगा।
पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने “Visit My State” अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके अलावा राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने और निवेशकों को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन उद्योग और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण
कैबिनेट बैठक में किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने का भी फैसला लिया गया। सरकार का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर कृषि को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाना है।