देहरादून:- उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत UPNL (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों ने ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ (Equal Pay for Equal Work) की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद कई विभागों में अभी तक समान वेतन की व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है और इस मामले में अवमानना (कंटेंप्ट) याचिकाएं भी लंबित हैं।
2612 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
जानकारी के अनुसार, तीनों ऊर्जा निगमों में कार्यरत करीब 2,612 UPNL कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। इनमें सबसे अधिक लगभग 2,000 कर्मचारी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) में कार्यरत हैं। इसके अलावा PITCUL में करीब 112 और UJVNL में लगभग 500 UPNL कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।
कर्मचारियों ने जताया आभार
ऊर्जा निगमों के फैसले का UPNL कर्मचारियों ने स्वागत किया है। संगठन का कहना है कि प्रबंधन ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लिया है। ऊर्जा निगम UPNL कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि कर्मचारी इस फैसले के लिए ऊर्जा निगम प्रबंधन, विशेषकर प्रबंध निदेशक के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के अन्य विभाग भी इसी तरह का कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ देंगे।
अब नियमितीकरण की मांग पर टिकी निगाहें
हालांकि, समान वेतन का रास्ता साफ होने के बावजूद UPNL कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग अभी भी लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि अब सरकार को उनके नियमितीकरण के मुद्दे पर भी सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को स्थायी राहत मिल सके।